MP पंचायत एवं निकाय चुनाव: चुनावो की प्रक्रिया पूर्ण के बाद तारीखों के ऐलान की औपचारिकता भर रह जाएगी मंत्री -

भोपाल, 5 मई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही चाहती थी कि निकाय और पंचायत चुनाव समय पर हों। हमने निकाय चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करके राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जिससे चुनाव प्रभावित हुए। अगर आज ग्राम पंचायतों में सरपंच के बिना अगर कोई काम प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।

ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह -

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। मध्य प्रदेश में करीब 50 प्रतिशत ओबीसी आबादी है। उन्होंने कहा कि नौकरी और चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अधिकृत डाटा पेश किया है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। इसमें ओबीसी वर्ग से जुड़े सारे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक तथ्य शामिल होंगे।
चुनावी तारीखों का जल्द होगा ऐलान।

प्रदेश में लाखों लोगों की नजर पंचायत चुनाव पर टिकी हुई है।जानकारी के अनुसार परिसीमन के बाद वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन जल्द किया जाएगा। साथ ही आरक्षण का ऐलान भी किया जाएगा। उसके बाद तारीखों के ऐलान की औपचारिकता भर रह जाएगी। तारीखों के बारे में पुख्ता तौर पर बता पाना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले तीन चार महीनों के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं।