MP : विकास की रफ्तार तेज, CM ने की नवीन योजनाओं की घोषणा, 20000 करोड़ रुपए होंगे खर्च, सभी जिलों को मिलेगा लाभ
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मध्यप्रदेश को कई नवीन सौगात मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। वहीं कई योजनाओं को लागू किया गया जबकि पुरानी योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश को एक और वन विहार की सौगात भी मिल सकती है। इसके लिए भी प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है।
MP Development Work : मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही घोषणाओं की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। घोषणा के साथ-साथ तेजी से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा लगातार नवीन योजना तैयार की जा रही है। साथ ही अन्य पुरानी योजनाओं को लेकर सीएम शिवराज लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए जा रहे हैं।समय सीमा में कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच 8 महीने पहले ही मध्यप्रदेश में घोषणाओं की बौछार शुरू हो गई है।
20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा
1 महीने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकास यात्रा के दौरान 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की घोषणा की गई ।है वहीं कई नवीन योजनाएं भी संचालित की जा रही है। माना जा रहा है कि इन 8 महीनों में शिवराज द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आम जनता सहित महिला, स्व सहायता समूह सहित छात्रों को साधने की तैयारी की गई है।
8 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां तैयारी में जुट गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई योजनाओं की घोषणा की जा रही है। इसके साथ ही पुरानी योजनाओं को भी पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर दिए गए हैं। सीएम हर दिन कोई नई योजना की शुरुआत कर रहे हैं। लाडली बेटी के बाद प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे, ऑपरेशन कायाकल्प और तेंदूपत्ता संग्राहक के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। इससे पहले कर्मचारियों को साधने के लिए नियमितीकरण और नए वेतनमान की घोषणा कर दी गई है जबकि अन्य कर्मचारियों को पेंशन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा चुका है।
कांग्रेस की तैयारी
वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हिमाचल का फार्मूला मध्य प्रदेश में लागू कर सकती है। एक तरफ जहां नवीन घोषणाओं के पुल बांधे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारियों को नियमित करने पर सरकार को घेरा जा सकता है।
लाडली बहन योजना की शुरुआत
इससे पहले बीते 1 महीने में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है जिसमें लाडली बहन योजना के तहत हर वर्ष ₹12000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बीच महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह देने का फैसला किया गया है।
हवाई अड्डे का निर्माण
इसके अलावा रीवा में 300 करोड़ रुपए खर्च कर पहले हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छठवें हवाई अड्डे विंध्य क्षेत्र के प्रमुख शहर रीवा में तैयार होंगे। एयरपोर्ट की संरचना विकास और ऑपरेशन के लिए संपूर्ण खर्च का वहन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा। रेलवे के विस्तार के साथ ही अब रीवा को हवाई पट्टी पर विस्तार की तैयारी की गई है। रीवा वासियों के सपनों को पंख लगाने के लिए शिवराज सरकार द्वारा यह बड़ी घोषणा की गई है। रीवा में एयरपोर्ट की सौगात मिलने के साथ ही प्रदेश को और विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। वहीं इसका सीधा फायदा रीवा के पर्यटन सहित व्यापार और उद्योग को होना है।
हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही इसके आसपास के इलाके में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। विदेशी सैलानी सफेद टाइगर सफारी ,गोविंदगढ़ का तालाब सहित अन्य पर्यटन स्थल पर पहुंचने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही रीवा के पर्यटन की संभावनाओं को भी पंख लगेंगे। विदेश से भी लोग विंध्य की खूबसूरती को देखने के लिए आ जा सकेंगे। व्यापार और उद्योग के विभिन्न साधन खुलने के आसार हैं।
विंध्य एक्सप्रेसवे की तैयारी
इसके अलावा चार हजार करोड़ रुपए खर्च कर भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। भोपाल को सिंगरौली से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए शिवराज सरकार द्वारा घोषणा की गई है। रीवा में करीब 240 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट निर्माण के साथ ही अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान भोपाल से सिंगरौली के बीच दमोह कटनी रीवा और सीधी होते हुए एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा।
क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप इससे क्षेत्र के 100000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही विंध्य क्षेत्र को रेल सड़क और हवाई संपर्क दिया जाएगा। जिससे यहां पर्यटन के साथ-साथ उद्योग संसाधन भी विकसित होंगे।
कायाकल्प अभियान की शुरुआत
इसके अलावा 750 करोड़ रुपए की लागत से स्थानीय निकाय की सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके लिए कायाकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। सिंगल क्लिक से प्रथम किस्त की 350 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। प्रदेश के नगरों की आंतरिक सड़के ठीक करने और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय की सड़क के रखरखाव के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। सड़कों के रखरखाव का कार्य नगरीय निकाय का कार्य है।
वही निकाय को अपने स्तर पर संसाधन के स्रोत विकसित करने की पहल करनी होगी। 413 नगर निकाय की सड़कों के लिए कायाकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। प्रथम किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की जा चुकी है। इंदौर मंदसौर जावरा रामपुर सहित प्रदेश के 413 नगरीय निकाय को इसका लाभ मिलेगा।
मेडिकल कॉलेज की सौगात
बुधनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री बुधनी पहुंचे थे। वहीं इस के सर्वांगीण विकास की भी घोषणा की गई थी।
तेंदूपत्ता संग्राहक के लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी
मध्य प्रदेश के 40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक के लिए सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। उन्हें फिर से साड़ी पानी की बोतल, जूते चप्पल देने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि 2018 में योजना की शुरुआत की गई थी लेकिन दूसरी सरकार आते ही से बंद कर दिया गया था। एक बार फिर से चालू करने की घोषणा की गई है। 1071 लघु वनोपज समिति प्रबंधकों को मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13000 किए जाने की भी घोषणा की गई है।
सीएम शिवराज ने कहा कि कई वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। तेंदूपत्ता को तोड़ने का काम हमारी जनजाति भाई बहन कर रहे हैं। वही तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए जूते, साड़ी पानी की कॉपी और अन्य वस्तुएं प्रदान करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है।
वन विहार फेस-2 की भी तैयारी
इसके अलावा वन विहार फेस-2 की भी तैयारी की गई है। भोपाल सीहोर के 12551 हेक्टेयर जंगल को जोड़कर वन विहार फेस-2 का निर्माण किया जाएगा। इसमें 18 बाघों के लिए नए कोरिडोर भी तैयार किए जाएंगे। । मध्य प्रदेश की राजधानी को एक और वन विभाग की सौगात जल्दी मिल सकती है मध्यप्रदेश से भोपाल फॉरेस्ट सरकार द्वारा इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। प्रोजेक्ट को वन विहार फेस टू भोपाल सीहोर कंजर्वेशन रिजर्व नाम दिया गया है।
इसके लिए वाइल्डलाइफ मुख्यालय द्वारा नई सेंचुरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अभी फिलहाल या छोटे झाड़ का जंगल है। इंसान और बाघों के बीच संघर्ष रुके, जंगल पर अवैध कब्जे ना हो। इसके लिए तैयारी की गई है। इसमें सबसे अधिक एरिया सीहोर का लिया जाएगा। फेस टू प्रोजेक्ट वर्ष 2010-11 से काम किया जा रहा है। प्रस्तावित नई सेंचुरी में दौलतपुर चीचली सहित 25 से ज्यादा गांवों को शामिल किया जाएगा इसमें सीहोर वन मंडल के 7083.97 हेक्टेयर जबकि भोपाल वन मंडल क्षेत्र के 5146.93 हेक्टेयर राजस्व इलाका शामिल किया गया है। जल्द मध्य प्रदेश को इसकी सौगात मिलेगी।