मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल पुराने सभी पुरानी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा -

मोदी सरकार का बड़ा फैसला है कि जिन वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण (15 वर्ष से अधिक) हो गया है, वे स्वत: रद्द माने जाएंगे ऐसे सभी पुराने वाहनों को एक पंजीकृत कबाड़ केंद्र में निस्तारित किया जाना चाहिए प्रदूषण को नियंत्रित करने और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकार के वाहन, केंद्र शासित प्रदेश के वाहन, निगम वाहन, राज्य परिवहन वाहन, पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) और सरकारी स्वायत्त संस्थानों सहित 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों को रद्द कर दिया जाना है। हालांकि, सेना के वाहन इसमें शामिल नहीं हैं।

यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक मसौदा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए. नियम को निगम और परिवहन विभाग की बसों और वाहनों पर भी लागू करने की बात कही गई थी।

सरकार ने तब 30 दिनों के भीतर मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। अब सरकार इस नियम को लागू करने जा रही है। पिछले नवंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ कर दिया जाएगा। इस संबंध में नीतियां राज्यों को भेज दी गई हैं।

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के निर्देशन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ कर दिया जाएगा. मैंने यह नीति सभी राज्यों को भेजी है, वे भी इसे अपनाएं। क्रेडिट सतना टाइम्स Article By Sunil