किसानों की भूमि में अमानक तरीके से पीसीसी सड़क का हो रहा निर्माण -

रीवा। शासन द्वारा जहां ग्रामीण मजदूरों को पलायन होने की स्थिति में मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों से कार्य कराने की मुहिम चलाई गई थी वही ग्राम पंचायत में मशीनों से काम किया जा रहा है बिना जॉब कार्ड धारियों के खाते में पैसे डाल कर मनरेगा के नियमों को दरकिनार करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अमानक तरीके से मिट्टी एवं बड़े-बड़े पत्थर डालकर पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है मामला ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम जमुई जनपद हनुमाना का है जहां सचिव सरपंच एवं रोजगार सहायक की तीन तिकड़ी से बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा तो वही सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हुए अमानक तरीके से पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ग्राम पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक अपने चचेरे भाई को ठेके में काम दिया गया है जब कि यह नियम विरुद्ध है  इस ठेकेदारी प्रथा से ग्राम पंचायतों का विकास नहीं विनाश हो रहा है ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा सचिवों की नियुक्ति की गई है।

 धोखे में रही महिला सरपंच -

उक्त ग्राम पंचायत में सचिव एवं जीआरयस के गठजोड़ से ग्राम पंचायत में कई लाखों की शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है ग्राम पंचायत की राशि आहरित करने के संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच को झूठी जानकारी देकर बिना सरपंच के हस्ताक्षर के राशि निकाल ली गई है महिला सरपंच होने के नाते सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा राशि आहरण के संबंध में सरपंच को जानकारी नहीं दी जाती है। राशि आहरण के संबंध में जून 2020 जुलाई 2020 मई 2020 एयस क्रमांक 1713 0052 020 जैसे कई अन्य तारीखो में मास्टर रोल है जहां पर कई लाखों की राशि निकाली गई है इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा पूर्व में संबंधित सीईओ से शिकायत कर निरीक्षण करवाया गया था ग्राम पंचायत के इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर उपेंद्र सिह अशोक सिंह वंशलाल सिंह रामखेलावन साकेत मोहम्मद उस्मान ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर रीवा के नाम जिला सीईओ को लिखित शिकायत दी गई है।

बिना अत्यजन भूमि पर सड़क निर्माण -

उक्त ग्राम पंचाययत में पीसीसी सड़क निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा बिना भूमि का अत्यजन किए भू स्वामियों के बिना स्वीकृति के जबरन पीसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है जबकि यह नियम विरुद्ध है ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा भूमि स्वामियों के बिना सहमति के किस तरह से प्राक्कलन तैयार कर राशि स्वीकृत कर निकल ली गई यह एक जांच का विषय है।