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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए देश का नया आम बजट पेश कर दिया

नई दिल्ली।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  वर्ष 2021 – 22 के लिए देश का नया आम बजट पेश कर दिया। कृषि कानूनों के विरोध के मौजूदा दौर के बीच पेश किए गए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई और प्रावधान किये गए हैं। सीनियर सिटीजन कैटेगरी के 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को तो सरकार ने आयकर रिटर्न से छूट दे दी गई है लेकिन आयकर स्लैब में कोई बदलाव न कर देश की बड़ी आबादी को राहत – रियायत से वंचित कर दिया गया है।

नए बजट में पेट्रोल – डीजल पर नया कृषि सेस लगाने का एलान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए गए प्रावधानों से देश मे लोहा – इस्पात की कीमतों में कमी आएगी लेकिन सूती कपड़ो, कुछ लेदर आइटम्स और मोबाइल फोन जैसी चीजें महंगी होंगी। हालांकि सोना चांदी भी सस्ता करने का प्लान सरकार ने तैयार किया है। सरकार ने खाली पड़ी सरकारी जमीनों से कमाई करने की योजना बनाई है।

आम बजट में क्या क्या – एक नजर रेलवे को 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ मिलेंगे,मेट्रो सेवा का विस्तार होगा। वर्ष 2030 से नई रेल नीति लागू होगी। इटारसी और भुसावल कॉरिडोर से जुड़ेंगे।

100 शहरों में शुरू होगी गैस पाइप लाइन योजना,जम्मू कश्मीर भी इससे जुड़ेगा।

 उज्ज्वला योजना लागू रहेगी,1 करोड़ परिवार और जुड़ेंगे,ब तक 8 करोड़ को जोड़ा जा चुका है।

बस सुविधा के विस्तार के लिए पीपीई मोड़ पर होगा काम ,20 हजार बसें उतारे जाने की योजना

बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी FDI ,बीमा कंपनियों पर भारत का नियंत्रण होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डूबे कर्ज के लिए मैनेजमेंट कंपनी बनेगी जो नियंत्रण और वसूली करेगी। बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ का प्रावधान।

स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए वन परसेंट कंपनियों के लिए बड़ी रियायतें उपलब्ध होंगी। msme के लिए विशेष व्यवस्था होगी।

कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़

सौर ऊर्जा कारपोरेशन के लिए 1000 करोड़

राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रमो में विनिवेश के लिए केंद्र सरकार मदद देगी।

सरकार के विभिन्न उपक्रमो के पास उपलब्ध जमीनों का मोनेटाइजेशन किया जा सकेगा। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद करने की बनाई जा रही है योजना।

छोटी कंपनियों के लिए पेड अप कैपिटल स्कीम

कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण के लिए उत्पादन की डेढ़ गुना लागत सभी जींसों के लिए देने के प्रयास हो रहे हैं। 2019 में 141 हजार 930 करोड़ रुपये दिए गए, 2021 में 172 हजार 752 करोड़ देने का प्रस्ताव

गांवों में लोगों को जमीनों का पट्टा देने की योजना में सभी राज्यों में सभी गांवों में पट्टे 21- 22 में दे दिए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में ढांचे के लिए 14 हजार करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए 40 हजार करोड़

नाबार्ड के लिए 5 हजार करोड़

स्वच्छता मिशन के लिए 71000 करोड़

32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड

71 करोड़ लोग जुड़ेंगे,राशन कार्ड पोर्टबिलिटी योजना लाई जाएगी।

एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड बनेगा

हर कर्मचारी को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

देश मे 5 बड़े फिशिंग हब बनेंगे

Msme को विकसित करने 15 हजार 700 करोड़ का प्रावधान

15 हजार स्कूलों का स्तर सुधार कर शिक्षा नीति के सभी प्रावधान लागू करेंगे, सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़ेगी,100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे।

750 एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे।

कौशल विकास के क्षेत्र में सुधार होंगे, डिप्लोमा होल्डर्स को प्रशिक्षण देंगे।

सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन का प्रावधान

लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी

उच्च शिक्षा के लिए कमीशन बनेगा

डिजिटल पेमेंट के लिए 1500 करोड़

देश मे अगली जनगणना डिजिटल होगी, 3760 करोड़ का प्रावधान

स्वछता 71 हजार करोड़

पीएम आत्मनिर्भर योजना को 64180

स्वास्थ्य सेवा 2. 23 लाख करोड़

अर्बन क्लीन 1. 41

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़

75 वर्ष के पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नही

असेसमेंट को दोबारा शुरू करने की योजना कुछ सुधारो के साथ

50 लाख या उससे अधिक की टैक्स की चोरी का अनुमान होने पर 10 वर्ष का असेसमेंट,विवाद समाधान कमेटी बनेगी। विवाद से विश्वास योजना पर और काम होगा।

छोटे करदाताओं पर बोझ घटाएंगे ,

डिविडेंट पर राहत ,डिविडेंट आय पर अग्रिम कर का निर्धारण अब आय घोषित होने और भुगतान होने पर ही।

3 साल पुराने टैक्स मामले अब नही खुलेंगे।

अब 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी अफोर्डेबल हाउसिंग पर मिलने वाली डेढ़ लाख की छूट

माइग्रेंट लेबर्स के लिए किराए पर मकानों की उपलब्धता के लिए भी योजना

नियोक्ता द्वारा पीएफ जमा नही कराने पर होने वाले नुकसान को रोकने के प्रावधान

स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव का प्रावधान, टैक्स में एक और साल की राहत बढ़ेगी, कैपिटल गेन जारी रहेगा।

जीएसटी के जीरो रिटर्न sms से भी

मोबाइल इंडस्ट्री को मिली कई छूटें खत्म

आयकर स्लैब में कोई बदलाव नही ,पहले जैसा ही रहेगा टैक्स स्ट्रक्चर

लोहा और इस्पात को महंगाई से निकालने कई टैक्स हटाये जाएंगे। कॉपर रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।

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Updated on May 9, 2021 7:06 am

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