पुष्पराजगढ में हो कृषि महाविद्यालय की स्थापना -- मनोज द्विवेदी

अनूपपुर  / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा  मप्र 2024 बजट हेतु प्रदेश भर से सुझाव आमंत्रित किये गये थे। अनूपपुर जिले से इस हेतु विभिन्न विषयों को समाहित करते हुए 7 बिन्दुओं पर सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए इस बावत आवश्यक राशि आबंटित करने की मांग की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अनूपपुर के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी एवं स्थानीय समाचार पत्र के संपादक मनोज कुमार द्विवेदी ने   मध्यप्रदेश सरकार को लिखित सुझाव देते हुए प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ पुष्पराजगढ में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग की है।

श्री द्विवेदी ने मध्यप्रदेश सरकार से 2024 के बजट में इस हेतु आवश्यक फंड आवंटित करने की मांग करते हुए लेख किया है कि मप्र शासन से मेरा आग्रह है कि निम्नलिखित कार्यों हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत करके शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाने की कृपा करें। 2024 बजट में शामिल करने के लिये दिये गये सुझाव के माध्यम से कहा गया है कि 1. नर्मदा उद्गम नगरी अमरकंटक को शक्ति लोक के रुप में विकसित करें । इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के आदेश दिये थे।2. जनजातीय बहुल पुष्पराजगढ में कृषि महाविद्यालय खोला जाए। यह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है । यहाँ युवाओं को कृषि की वैज्ञानिक पद्धति का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जा सकता है। 3. नर्मदा उद्गम नगरी अमरकंटक से एसी बसों द्वारा नर्मदा परिक्रमा की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। 4. बरगद राजकीय वृक्ष है। अभी तक यह केवल डायरी और दीवारों तक सीमित है।प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावासों, पंचायत भवनो ,धार्मिक स्थलों और श्मशान घाट में बरगद को आवश्यक और सुरक्षित रुप से लगाया जाए। इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। 5. जल संरक्षण के लिये सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों में इसी बारिश से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाए। 6. अनूपपुर जिले मे फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढावा दें। 7. प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करें।

    यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि श्री द्विवेदी ने बजट के माध्यम से ऐसे विषयों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण किया है , जिस पर या तो पूर्व में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है या प्रदेश के लिये अत्यावश्यक हैं । संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिये भाजपा और कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा करने और फिर इस हेतु कुछ कदम उठाए जाने के बाद भी नियमित नहीं किया गया है। दूसरे - सभी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में बरगद का पौधा लगाने और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य करने से पर्यावरण - जल संरक्षण में मदद मिलेगी।