मंत्री के अथक प्रयास से क्षेत्र में विकाश और आवास हितग्राहियों को सस्ते दर पर रेत उपलब्ध।

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मंत्री के अथक प्रयास से क्षेत्र में विकाश और आवास हितग्राहियों को सस्ते दर पर रेत उपलब्ध।

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उदयपुरा। लोकतंत्र में जनता सर्वोपर होती है। जिसकी मांग और आवश्यकता को निर्वाचित जनप्रतिनिधि हमेशा ध्यान में रखते है। ऐसा ही उदयपुरा क्षेत्र में हुआ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों और क्षेत्र वाशियो के विकास से जुड़ी निर्माण एजेंसी पंचायतों को बेहद महंगे दर पर रेत कंपनियों द्वारा रेत बेची जा रही थी, जिसके विरोध में जनमानस में असंतोष व्याप्त था। 

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समस्या का निराकरण के लिए अशोक सिंह सेंगर प्रदेश अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबद्ध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली के साथ संगठन मंत्री हेमराज सिंह, गोविंद सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, संतोष मीना के अलावा सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल मध्यप्रदेश शासन में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मुलाकात कर मांग की थी कि पंचायतों के विकाश कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सस्ते दर पर रेत उपलब्ध कराई जाय।

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 जिसके निराकरण के लिए मंत्री बहुत दिनों से प्रत्नशील थे, जिसकी घड़ी शनिवार 29 मार्च 2025 को आ ही गई। जिसमें रायसेन जिला के उदयपुरा जनपद के कमेटी हाल में मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल द्वारा सरपंचों की एक बैठक रखी गई। जिसमें रेत के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा प्रधान मंत्री आवास के लिए 1080 रुपए ट्राली और अन्य विकास कार्यों के लिए 2000 रुपए में रेत मूल्य निर्धारित करने रेत ठेकेदार और माइनिंग के अधिकारियों के साथ बैठकर नीति बनाई गई है। इस प्रकार मंत्री के पहल से आम जन जनता को राहत मिली है। 

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बैठक में उदयपुरा जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एडीएम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माइनिंग विभाग के अधिकारी ठेकेदार, पुलिस अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में सरपंच गण उपस्थित रहे। जिस पर मध्यप्रदेश राज्य पंचायत परिषद संबद्ध अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री हेमराज सिंह के साथ प्रदेश, जिला और ब्लाक के पदाधिकारी गणों ने संयुक्त रूप से मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। 

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जिस प्रकार मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल द्वारा पहल कि गई है। इसी प्रकार प्रदेश भर के मंत्री, विधायक अन्य जनप्रतिनिधि गणों द्वारा जनहित के मुद्दों और विकाश कार्य को देखते हुए अपने अपने क्षेत्र वाशियो को राहत देने की आवश्यकता है। जिससे जनहित के कार्य प्रभावित न हो।

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