केन्द्रीय कर्मचारियों के अकाउंट में इस दिन आयेंगे 2 लाख, 18 माह के बकाया डीए एरियर की तारीख तय? -

नई दिल्ली।  केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, कर्मचारियों के खाते में एक बार फिर मोटी रकम आने वाली है। सरकार जल्दी ही 18 माह के महंगाई भत्ते के एरियर (18 Months DA Arrear) पर फैसला कर सकती है। आपको बता दें कि इस बार सरकारी कर्मचारियों के 18 माह से अटके महंगाई भत्ते के एरियर पर बातचीत होनी है और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बातचीत का समय भी तय हो चुका है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को आईएस बार सरकार से पूरी उम्मीद है।

केन्द्रीय कर्मचारियों केस खाते में आयेगी मोटी रकम -
दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारी अपने 18 माह के महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी तरह के विचार की बात अभी तक न कही हैं।

 दरअसल, अगर सरकार इस बात पर सहमति जताती है और अगर केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग  (7th Pay commission)  के तहत महंगाई भत्ता का एरियर का बकाया मिलता है। कर्मचारियों के खाते में बड़ी रकम आयेगी और यही वजह है कि कर्मचारी लगातार अपनी मांग पर डटे हैं।
जानिये कितना मिलेगा एरियर
अब बात करते हैं कि कर्मचारियों के खाते में कितने पैसे आयेंगे? नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, अलग-अलग कर्मचारियों का अलग-अलग एरियर बनती है। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रूपये से लेकर 37,554 रूपये के बीच बनता है। जबकि लेवल-13 (पे स्केल) बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रूपये या लेवल -14 (पे-स्केल) के लिये कैलकुलेशन की जायेगी तो एक कर्मचारी के हाथ में डीए एरियर का 1,44,200 रूपये से 2,18,200 रूपये का भुगतान किया जायेगा।

18 माह का एरियर -
गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 से महंगाई भत्ते को एकमुश्त 11 प्रतिशत बढ़ाया था। लेकिन उस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते का एरियर अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया। यानी कर्मचारियों को उनका बकाया एरियर नहीं मिला। इस विषय पर पिछले वर्ष वित्त मंत्रालय की ओर कहा गया है कि फ्रीज महंगाई भत्ते की एवज में एरियर का भुगतान नहीं होगा। लेकिन, दूसरी ओर संगठनों की डिमांड के चलते सरकार पर लगातार प्रेशन बढ़ता जा रहा है। फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया हे। अब पेंशनर्स और कर्मचारियों को सरकार से यह उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार जल्दी ही इस पर फैसला ले सकती है।
क्रेडिट newsmailtoday