भीम राव अंबेडकर ग्राम सभा के विरुद्ध थे ….

दिल्ली। 4 नवम्बर 1948 को ड्राफ़्ट समिति के अध्यक्ष डाक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया उसमें गाँव सभा का प्रावधान नही था। डाक्टर अंबेडकर के दिमाग़ में भारतीय गाँव का वह चित्र नहीं था जो कि गांधी जी, नेहरु जी , डाक्टर एनीवेसेंट, जयप्रकाश नारायण, बलवंत राय मेहता आदि के दिमाग़ में था।

 डाक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भारतीय ग्राम में अज्ञानता, सुस्ती, संकीर्णता जातिवाद है और गाँव के लोग स्वयं कुछ करने की योग्यता नहीं रखते हैं। गाँव में जिस प्रकार का स्वार्थ, भेद भाव और अयोग्यता है उसी का परिणाम है कि देश पिछड़ा और ग़ुलाम रहा। अतः उनका मानना है कि ऐसे समाज को स्वायत्तता या पंचायत जैसी व्यवस्था का कार्य सौंपना ठीक नहीं है। संविधान सभा में उनके इस विचार का कड़ा प्रतिरोध हुआ ।संविधान सभा  के गणमान्य सदस्यों ने इस पर गम्भीरता से विचार किया। श्री अरुण चंद्र गुहा, श्री टी प्रकाशम, श्री के संथानम आदि ने बहुमूल्य सुझाव रखा जिससे कि संविधान में पंचायती राज को पूरा स्थान दिया जा सके। इस बात पर ज़ोर दिया जाने लगा कि भारतीय संविधान में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को पूरा स्थान मिलना चाहिए। देश के समाचार पत्रों ने भी प्रथम ड्राफ़्ट में गाँव सभा का प्रावधान न होने की आलोचना किया था।

संविधान सभा के सदस्य श्री एच वी कामथ, श्री के संथानम, श्री टी प्रकाशम आदि ने भारतीय जनता एवं जननेता बलवंत राय मेहता, जयप्रकाश नारायण, डाक्टर राम मनोहर लोहिया आदि की भावना एवं आवश्यकता के अनुरूप संविधान में ग्राम पंचायतों को स्थान देने का प्रस्ताव रखा। 19 नवम्बर 1948 को संविधान सभा ने संविधान के नीति निदेशक तत्वों पर विचार करना प्रारम्भ किया। 22 नवम्बर को के संथानम ने संविधान में नया आर्टिकल जोड़ने का प्रस्ताव रखा जिसमें राज्य को ग्राम पंचायत स्थापना एवं उसे पर्याप्त अधिकार देने की बात कही गयी। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत पर हुए विचार विमर्श एवं प्रक्रिया को देखते हुए जन दबाव में डाक्टर अम्बेडकर ने संविधान में ग्राम पंचायत को स्थान देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुक्षेद 40 के भाग 4 जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं को जोड़ा गया ।

जयपंचायती राज 

शीतला शंकर विजय मिश्र
मुख्य महामंत्री 
अखिल भारतीय पंचायत परिषद 
13-4-2024