शहीद बलवन्तराय मेहता,भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित अखिल भारतीय पंचायत परिषद,के ग्राम प्रधानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा

अलीगढ़। उत्तरप्रदेश में ग्राम प्रधानों ने सरकार के नीतियों के बिरोध में शुक्रवार को जनपद अलीगढ़ में अखिल भारतीय पंचायत परिषद जिलाध्यक्ष प्रकाश चन्द्र चौधरी उर्फ बनी सिंह के नेतृत्व में प्रधानों की प्रमुख समस्याओं को लेकर जिले क प्रधानों का धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया।

 इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जादौन जी के निर्देशन में उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को दिया गया है। 

जिसमें प्रमुख समस्याएँ और मांगे

* गोशाला के सभी व्यय सरकार स्वयं वहन करे। क्योंकि वर्तमान में उत्तरप्रदेश सरकार के पास गौशाला के लिए पशुपालन विभाग है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत निधि से गौशाला का पांचालन नहीं होना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत निधि के साथ क्षेत्र पंचायत निधि जिला पंचायत निधि, सांसद निधि विधायक निधि, एम०एल०सी० निधि को भी गौशाला योजना से जोड़ते है तो गौशाला का संचालन भी आसानी से होगा और गांव का विकास भी आसानी से सम्भव हो सकेगा। सिर्फ ग्राम पंचायत निधि से गौशाला का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

* जिले में हो रहे प्रधानों के उत्पीड़न को अविलंब रोका जाय।
* पंचायत से सम्बन्धित सभी विभागों के कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार पंचायत सहायक व केयर टेकर का मानदेय सरकार दे। न कि प्रधान का होना चाहिए।
* बिजली के बिलों की समस्या दूर करें।

* प्रधानों का मानदेय सचिव के बराबर किया जाए। टंकी निर्माण के कार्यों में आ रही समस्याओं को दूर किया जाए।
* जिला कार्य योजना की बैठकों में प्रधानों की उपस्थिति होनी चाहिए।
* मनरेगा का नकद भुगतान हो।

* भारत सरकार द्वारा 15वे वित्त में की गयी कटौती को पुनः बहाल किया जाए। बिना शपथ पत्र के प्रधानों की जाच न कराई जाए। जाच के बाद यदि प्रधान निर्दोष होता है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। 

ज्ञापन में ये भी कहा गया कि अगले 20 दिनों में प्रदेश स्तर की ग्राम प्रधानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उत्तरप्रदेश की समस्त पंचायते प्रदेश स्तर तथा जिला स्तर आन्दोलन करने को विवश होंगी। जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए उक्त समस्याओं का समाधान किया जाए।