कार्पोरेट कोयला माफिया कर रहा है देश को बर्बाद!!

दिल्ली। विदेशों से महंगा कोयला बताकर देश को न सिर्फ लूट रहे! वरना देश के आम नागरिक से लेकर देश के उद्योग जगत को खोखला और बर्बाद कर रहे हैं।
विदेशों से फर्जी और कूटरचित बिलो के माध्यम से महंगा कोयला बताकर आयात करने की जांच की जाय कि नही!! इसका फैसला अब 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट को करना है!?

डी आर आई (DRI) मुंबई शाखा ने विदेशों से आयातित कोयला भारत में मंगवाने वाली भारतीय कोयला व्यापारियों और कंपनीयो के आयातित बिलों की जांच में ऐसे कई चौकाने वाले अपराधिक कृत्यों और धोखाधड़ी के कारनामों को पकड़ा है! जो न सिर्फ देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है! वरन देश में महंगी बिजली का उत्पादन करवाने और भारत के आम उपभोक्ता से लेकर भारत के संपूर्ण उद्योग जगत को महंगी बिजली खरीदने को विवश और मजबूर करने के लिए जिम्मेदार है!

विदेशों से आयातित कोयला, खासकर इंडोनेशियाई कोयले के एक खेप (consignment) के बिलों का प्रचलित अंतरराष्ट्रीय और इंडोनेशिया में कोयले की निर्यात कीमत में 930 करोड़ रुपये बढ़ाकर विदेश स्थित अपनी ही कंपनी से बिल बनवाकर! भारत स्थित अपनी ही कंपनी मे इम्पोर्ट करवाते हैं! और इसमे भी अपना मुनाफा रखकर देश के पॉवर प्लांट और अन्य उद्योगों को बेचते हैं! डी आर आई मुंबई ने अडानी एंटर प्राइजेस और अडानी पॉवर लिमिटेड की 231 कोयले की खेप के आयातित बिलों की जांच मे पाए गई बिलों में अधिक मूल्यांकन (over valued) की गडबडी को पाया है! खास बात यह है कि  सन 2010 से 2016 तक की कुल 1300 आयातित कोयले की खेप (consignment) अडानी ने अपनी ही विदेश स्थित कंपनीयो से भारत बुलवाया है!?

इस मामले में विदेशों से खासकर सिंगापुर स्थित कंपनीयो से लेनदेन और कोयला खरीदी के बिल, बैंक स्टेटमेंट जैसे जरूरी सबूतों को इकट्ठा करने के लिए डी आर आई DRI मुंबई ने अनुमति प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है! सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले में 6 फरवरी 2024 को सुनवाई करेगा!?

भारत के प्रमुख कोयला व्यवसायी जो विदेशों से खासकर इंडोनेशिया से जो दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादक देश है!
से भारत में आयातित कोयला, सिंगापुर, दुबई और मारीशस जैसे देशों में अपनी कंपनियां खोलकर उनसे ही कोयला इम्पोर्ट कर भारत में अपनी कंपनीयो के माध्यम से बेच रहे हैं!

सिंगापुर, दुबई और मारिशस मे स्थित अपनी कंपनीयो से वास्तविक इंडोनेशियाई कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमत को अत्याधिक रूप से बढ़ाकर, अपनी ही कंपनी से बिलिंग करवाते हैं!

कोयले की वास्तविक ग्रेड और कीमत का झूठा और कूट रचित ऐफिडेविट भारत स्थित कस्टम ऑफिस को देकर करोड़ों रुपये की कस्टम ड्यूटी की चोरी करते हैं! इसके अलावा भारत सरकार का साउथ - ईस्ट एशिया (ASEAN) देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत या तो टैक्स दे ही नहीं रहे या रियायत दरों का फायदा उठा रहे हैं!

राजस्व खुफिया निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence "DRI") यह भारत की प्रमुख काम भारत में प्रतिबंधित स्मगलिंग सामानों को पकड़ना, ब्लैक मनी, विदेशों से आयात और निर्यात किए जाने वाले सामानों, उत्पादों और कच्चा माल में किसी तरह की व्यापारिक धोखाधड़ी जिससे भारत की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो, की जांच करना, माल को ज़ब्त करना और संबंधित अपराधियों को न्यायालय से कठोर से कठोर सजा दिलवाना।
एस एस विजय मिश्र