जब रेडियो रखने के लिए लेना पड़ता था लाइसेंस...

रेडियो! भारतवर्ष में रेडियो सन् 1923 से चलन में आया। सन् 1936 में भारतवर्ष में राज कर रही अंग्रेजी सरकार द्वारा ही इंपीरियर रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। यही संस्था स्वतंत्रता के बाद ऑल इंडिया रेडियो के नाम से विख्यात हुई।

रेडियो सुनने के लिए रेडियो का होना आवश्यक है। और लोगों को रेडियो रखने के लिए उन दिनों लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि रेडियो सुनने की अनुमति डाक विभाग देता था। यह लाइसेंस भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत जारी किया जाता था। लाइसेंस के बिना रेडियो सुनना अपराध की श्रेणी में आता था, बिना लाइसेंस के रेडियो सुनने पर वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 के अंतर्गत सजा का प्रावधान निर्धारित हुआ करता था।

रेडियो सुनने के लिए जो लाइसेंस बनता था वह एक पासपोर्ट जैसी पुस्तक की तरह दिखाई देता था। महान बलिदानी क्रांतिकारियों के द्वारा भारतवर्ष में राज कर रही अंग्रेजी सरकार को लतिया कर भगाने के बाद भारतवर्ष में “धूर्त अंग्रेज ए. ओ. ह्यूम” के द्वारा सन् 1885 में स्थापित की गई राजनैतिक पार्टी “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” जिसे आज सभी भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं, उसी कांग्रेस की सरकार भारतवर्ष में स्थापित हुई। प्रधानमंत्री के रूप में स्व. जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। फिर बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी। इन सबके बीच जनता को सन् 1980 तक रेडियो सुनने के लिए डाक विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होता था। यह लाइसेंस भी दो प्रकार का “घरेलू रेडियो लाइसेंस और वाणिज्यिक रेडियो लाइसेंस” बनाया जाता था। रेडियो लाइसेंस धारी व्यक्ति को हर वर्ष अपने रेडियो के लाइसेंस को नवीनीकृत (रिन्यूअल) करवाना होता था।

जब संचार के साधनों में टीवी इत्यादि का चलन बढ़ने लगा तब कहीं जाकर सरकार द्वारा रेडियो को लाइसेंस मुक्त किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म X (twitter) पर एक वेरिफाइड अकाउंट से यूजर सनातनी हिन्दू राकेश (@Modifide_Hindu9) ने एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि रेडियो लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए टैक्स के रूप में हर वर्ष 25 पैसे डाक विभाग में जमा करने होते थे, और यदि टैक्स भरना भूल गए तो 35 पैसे का जुर्माना भी भरना होता था। हालांकि अब रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया जा चुका है।newse7live