कोविड प्रोटोकाॅल से हुआ अंतिम संस्कार,भोपाल में 1663 सरकारी रिकार्ड: प्रदेश में एक साल में 5424 मौतें,आयोग ने लिया संज्ञान

पन्द्रह दिन में 12389 मौतें, इनमें सिर्फ 19 जिलों में 5484 काकोविड प्रोटोकाॅल से हुआ अंतिम संस्कार,भोपाल में 1663सरकारी रिकार्ड: प्रदेश में एक साल में 5424 मौतें शुक्रवार, 30 अप्रैल 2021 मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन से दस मई तक मांगा प्रतिवेदन राज्य और केन्द्र सरकार के रिकार्ड में पिछले The post कोविड प्रोटोकाॅल से हुआ अंतिम संस्कार,भोपाल में 1663 सरकारी रिकार्ड: प्रदेश में एक साल में 5424 मौतें,आयोग ने लिया संज्ञान first appeared on saharasamachar.com.
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कोविड प्रोटोकाॅल से हुआ अंतिम संस्कार,भोपाल में 1663 सरकारी रिकार्ड: प्रदेश में एक साल में 5424 मौतें,आयोग ने लिया संज्ञान

पन्द्रह दिन में 12389 मौतें, इनमें सिर्फ 19 जिलों में 5484 का
कोविड प्रोटोकाॅल से हुआ अंतिम संस्कार,भोपाल में 1663
सरकारी रिकार्ड: प्रदेश में एक साल में 5424 मौतें

शुक्रवार, 30 अप्रैल 2021

मुख्य सचिव,अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन से दस मई तक मांगा प्रतिवेदन

राज्य और केन्द्र सरकार के रिकार्ड में पिछले एक साल में कोरोना से प्रदेश में कुल 5424 मौत होना दर्ज है, लेकिन प्रदेश के 19 जिलों में पिछले 15 दिन में कोविड प्रोटोकाॅल के तहत पांच हज़ार से ज़्यादा अंतिम संस्कार हो चुके है। यह खुलासा प्रदेश के अलग-अलग जिलों के मुक्तिधामो से एक प्रतिष्ठित प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र के रिपोर्टर्स द्वारा जुटाये आंकड़ों से हुआ है, जिसके रिकार्ड भी उपलब्ध है। समाचार पत्र ने प्रदेश भर के मुख्य मुक्तिधामों का प्रबंधन देखने वाली संस्थाओं से सम्पर्क कर वहां सामान्य और कोविड प्रोटोकाॅल से हुये अंतिम संस्कार की पड़ताल की है। इसमें 19 जिलों के मुक्तिधामों की ओर से उन्हें आंकड़े उपलब्ध कराये गये है। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मार्च 2020 में 28 अप्रैल 2021 तक पूरे प्रदेश में 5424 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जबकि मुक्तिधामों का रिकाॅर्ड बताता है कि इसी महीने 11 से 25 अप्रैल के बीच 19 जिलों में कुल 12389 अंतिम संस्कार किये गये हंै। इनमें से 5484 मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाॅल से हुआ है। इस अवधि में अकेले भोपाल में ही 1663 मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाॅल से किया गया है, जो प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा है।

समाचार पत्र में प्रकाशित इस ग्राउंड रिपोर्ट पर त्वरित संज्ञान लेकर म.प्र. मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने इस मामले में मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय तथा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से 10 मई 2021 तक प्रतिवेदन मांगा है। आयोग अध्यक्ष ने इन अधिकारियों से उपरोक्त भ्रमात्मक स्थिति पर टिप्पणी/प्रतिवेदन देने को कहा है।

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