महिला अपराध शाखा का नाम अब महिला सुरक्षा शाखा,18 हजार रिक्त पदों पर होगी भर्ती

भोपाल। मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों में कार्रवाई की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए। पुलिस की महिला अपराधा शाखा का नाम बदलकर महिला सुरक्षा शाखा किए जाने का निर्णय बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गत 6 महीनों में अपहृत 5205 बालिकाओं को उनके घर वापस पहुंचाया गया है, जो कि कुल अपहृत 8566 बालिकाओं का 60.8% है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बालिका को ढूंढ़कर सही सलामत उसके घर पहुंचाया जाए। बैठक में गृह मंत्री नोरोत्तम मिश्रा,मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।

18 प्रकरणों में मृत्यु दंड की सजा यथावत

बताया गया कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 18 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दी गई मृत्यु दंड की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। अब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि वहां प्रकरणों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए।

पुलिस के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि पुलिस में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। डीजीपी जौहरी ने बताया कि प्रदेश में पुलिस जवानों के 18 हजार पद रिक्त हैं,जिनकी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

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