कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र ,

अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बढ़े हुए आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है इसमें उन्होंने प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का हवाला देते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन कर पिछड़ा वर्ग के लिए शासकीय योजनाओं में आरक्षण का प्रतिशत 24 से बढ़ाकर 27 किया था साथ ही साक्षात्कार एवं पदोन्नति समितियों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि को रखना आवश्यक किया था। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई जो कि विचाराधीन है एवं इसकी भविष्य में सुनवाई होना संभावित है।

कमलनाथ अपने पत्र में कहा कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आरक्षण की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है इसलिए प्रतिनिधित्व के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिक आरक्षण दिया जाना पूर्णतः संवैधानिक है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बढ़े हुए आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से लागू हो इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय में शासन की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में मजबूती से प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करावें।

प्रदेश में अभी आरक्षण की स्थिति अनसूचित जनजाति की 20% अनुसूचित जाति की 16% अन्य पिछड़ा वर्ग की 14% तथा ईडब्ल्यूएस का 10% है।

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