19,20 दिसम्बर को अलीगढ़ में आयोजित महासमिति की बैठक में 74वाँ संविधान संशोधन लागू करवाने पर विचार किया जाएगा
 

दिल्ली। ऑल इंडिया पंचायत परिषद की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही नगर पंचायत { नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम }के लिए महत्व पूर्ण सफलता 74वाँ संविधान संशोधन है ,जिसके अंतर्गत नगर निकायों को 24 विषयक संवैधानिक अधिकार  प्रदान किया गया है लेकिन राज्य सरकारों ने शक्ति के विकेंद्रीय करण सिद्धांत के अंतर्गत सम्पूर्ण दायित्वों का स्थानांतरण नगर निकायों को अभी तक नही किया है।

अखिल भारतीय पंचायत परिषद [All India Panchayat Parishad] की सदाची पैरा डाईज , रिसार्ट , अलीगढ़ , उत्तर प्रदेश में दिनांक -19 एवं 20 दिसम्बर को आयोजित कार्य समिति एवं महासमिति की बैठक में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायतों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों को शक्ति विकेंद्रीय करण के तहत राज्य सरकारों से नगर पंचायतों को स्थानांतरित करने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा और महासमिति केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर नगरीय विकास मंत्रालय से विचार विमर्श और समस्याओं के निराकरण के लिए एक अतिरिक्त प्रकोष्ठ बनाने पर मंथन करने के उपरांत अतिरिक्त संयोजक मनोनीत करेगी।

अध्यक्ष / संयोजक गण , समस्त प्रदेश पंचायत परिषद से अपील है कि अपने प्रदेश में भी एक उपाध्यक्ष मनोनीत करके 74वें संविधान संशोधन को लागू करवाने का दायित्व सौंपें और नगरीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जोड़ कर कार्यक्रम बनायें और नगर निकाय विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर उनके अनुभवों के अनुरूप अपने प्रदेश में पंचायती राज की तीसरी सरकार क़ायम करने के लिए जनजागरण कार्यक्रम बना कर बैठक में प्रस्तुत करें।
जय पंचायती राज

शीतला शंकर विजय मिश्र
मुख्य महामंत्री
ऑल इंडिया पंचायतपरिषद
9 दिसम्बर 2023