ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 12,351 करोड़ रुपये का अनुदान जारी…
नई दिल्ली
2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 45,738 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं..
वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को अनुदान प्रदान करने के लिए 18 राज्यों को 12,351.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में जारी किए गए मूल अनुदानों की दूसरी किस्त है।
अनुदान 18 राज्यों को जारी किया गया है जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर पहली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान किया है।
RLB को अनुदान 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामुदायिक संपत्ति बनाने और RLB की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए जारी किया जाता है। गाँवों और ब्लॉकों में संसाधनों की पूलिंग को सक्षम करने के लिए पंचायती राज – ग्राम, ब्लॉक और जिले के सभी तीन स्तरों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
15 वें वित्त आयोग ने आरएलबी को दो प्रकार के अनुदानों की सिफारिश की है – मूल और बंधे हुए अनुदान। मूल अनुदान अप्राप्त हैं और स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर विशिष्ट विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। बंधे हुए अनुदान का उपयोग (ए) की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति और (बी) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के रखरखाव के लिए।
केंद्र और राज्य द्वारा स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धनराशि के ऊपर और ऊपर आरएलबी को अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए अनुदान का मतलब है।
राज्यों को केंद्र सरकार से प्राप्ति के 10 कार्य दिवसों के भीतर अनुदानों को आरएलबी को हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से परे किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों को ब्याज के साथ अनुदान जारी करने की आवश्यकता होती है।
इससे पहले, आरएलबी को मूल अनुदानों की पहली किस्त और 14 वें वित्त आयोग की बकाया राशि रु। 1,8,199 करोड़ की राशि सभी राज्यों को जून, 2020 में जारी की गई थी। इसके बाद, 15,187.50 करोड़ रुपये से बंधे अनुदान की पहली किस्त भी जारी की गई थी। सभी राज्यों को। इस प्रकार, RLB के लिए राज्यों को व्यय विभाग द्वारा बुनियादी और बंधे दोनों अनुदानों की कुल राशि रु .45,738 करोड़ जारी की गई है। अब तक जारी अनुदानों की राज्यवार राशि संलग्न है।
ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान की राज्यवार राशि 2020-21 में जारी की गई..
(Rs. In crore)
| S.No. | Name of the State | Total RLB grant released |
| 1. | Andhra Pradesh | 3137.03 |
| 2. | Arunachal Pradesh | 418.80 |
| 3. | Assam | 802.00 |
| 4. | Bihar | 3763.50 |
| 5. | Chhattisgarh | 1090.50 |
| 6. | Goa | 37.50 |
| 7. | Gujarat | 2396.25 |
| 8. | Haryana | 948.00 |
| 9. | Himachal Pradesh | 321.75 |
| 10. | Jharkhand | 1266.75 |
| 11. | Karnataka | 2412.75 |
| 12. | Kerala | 1221.00 |
| 13. | Madhya Pradesh | 2988.00 |
| 14. | Maharashtra | 4370.25 |
| 15. | Manipur | 88.50 |
| 16. | Meghalaya | 91.00 |
| 17. | Mizoram | 46.50 |
| 18. | Nagaland | 62.50 |
| 19. | Odisha | 1693.50 |
| 20. | Punjab | 2233.91 |
| 21. | Rajasthan | 1931.00 |
| 22. | Sikkim | 31.50 |
| 23. | Tamil Nadu | 1803.50 |
| 24. | Telangana | 1385.25 |
| 25. | Tripura | 143.25 |
| 26. | Uttar Pradesh | 7314.00 |
| 27. | Uttarakhand | 430.50 |
| 28. | West Bengal | 3309.00 |
| Total | 45737.99 |
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