छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य,वर्चुअल लोक अदालत लेने वाला।

परिणाम अच्छे आने पर दूसरे राज्य भी प्रयोग कर सकेंगें।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर,

छत्तीसगढ़ राज्य में 11 जुलाई को देश की पहली वर्चुअल नेशनल लोक अदालत रखी गई है। हाईकोर्ट सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की 200 से ज्यादा खंडपीठों में 3500 से ज्यादा मामलों पर एक साथ सुनवाई होने जा रही है। उदघाटन कार्यक्रम कल सुबह 10.30 बजे हाईकोर्ट सभागार में रखा गया है।

छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने आज अपरान्ह पत्रकारों को यह जानकारी दी। जस्टिस मिश्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देशभर में न्यायिक कामकाज पर विपरीत असर पड़ा है। न सिर्फ वकीलों बल्कि पक्षकारों को भी राहत नहीं मिल रही है।

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, चेक बाउन्स प्रकरण आदि धन सम्बन्धी अनेक मामलों पर प्राय: लोक अदालतों में समझौता हो जाता है। कोरोना के चलते जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हों तो ऐसे मामलों के निराकरण के लिये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट व विधिक सेवा प्राधिकरण ने वर्चुअल लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया है।

हाईकोर्ट के डिजिटल सेक्शन तथा एनआईसी से विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि कुछ व्यवहारिक दिक्कतों को दूर कर लोक अदालतों के जरिये लम्बित प्रकरणों की सुनवाई की जा सकती है। पिछले 20 दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी और इसका रिहर्सल भी कर लिया गया है। समझौता करने के इच्छुक पक्षकारों से हस्ताक्षर युक्त आवेदन लिये जा चुके हैं।

जिनकी सुनवाई कल सुबह 10.30 बजे से होगी। हाईकोर्ट ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस पी.आर रामचंद्र मेनन करेंगे।

जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जायेगी।

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